मप्र के 8 नगर निगमों को मिलेंगी 972 इलेक्ट्रिक बसें, केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने दी मंजूरी

भोपाल, 09 नवंबर (Udaipur Kiran) . Madhya Pradesh के नगरीय क्षेत्रों में डीजल ईंधन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिये सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने Madhya Pradesh के 8 नगर निगमों में 972 पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी है. यह बसें शीघ्र संचालित हों, इसके लिये नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो और चार्जिंग से जुड़े सभी अधोसंरचना कार्य तेजी से किये जा रहे हैं.

जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने sunday को बताया कि प्रदेश में बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये संबंधित नगरीय निकायों को केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राशि प्रदाय की जा रही है. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में चार्जिंग पाइंट अधोसंरचना निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदाय की जा रही है.

नगरीय निकायों में स्वीकृत पीएम ई-बसें

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने जिन नगर निगमों में ई-बसों की मंजूरी दी है, इनमें भोपाल में 195, इंदौर में 270, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 200, उज्जैन में 100, सागर में 32, देवास में 55 और सतना में 20 ई-बसें शामिल हैं. नगरीय निकायों में ई-बस सेवा का संचालन जल्द शुरू हो, इसके लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने संबंधित निकायों को बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन से जुड़े अधोसंरचना के सभी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं.

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(Udaipur Kiran) तोमर