छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट 2025 का आयोजन

छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील व माइनिंग समिट

छत्तीसगढ़ समाचार: रायपुर में CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) द्वारा आयोजित 'ग्रीन स्टील व माइनिंग समिट 2025' में प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने भाग लिया। उन्होंने देशभर से आए उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में 1 नवंबर, 2024 से 'औद्योगिक विकास नीति 2024-30' लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़, जो खनिज संसाधनों के उत्पादन में अग्रणी है और विद्युत उत्पादन में पहले स्थान पर है, हर क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव जलवायु पर कार्बन का प्रभाव

मंत्री देवांगन ने बताया कि पारंपरिक स्टील निर्माण में उच्च मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु के लिए हानिकारक है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम उत्सर्जन को कम करने के उपायों पर ध्यान दें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुंदर पृथ्वी सौंप सकें। हमारी नई औद्योगिक नीति में 'ग्रीन उद्यम' की अवधारणा को साकार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ की नई 'औद्योगिक विकास नीति 2024-30' में उद्योगों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि स्टील उद्योग इस दिशा में कदम उठाते हैं, तो राज्य सरकार उनकी सहायता करेगी। देवांगन ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के आयरन ओर भंडार के विकास को ध्यान में रखते हुए, कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के साथ-साथ रॉयल्टी में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

रोजगार के अवसर 1000 रोजगार का प्रावधान

राज्य की नीति में नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क छूट, स्टॉम्प शुल्क छूट, पंजीयन शुल्क प्रतिपूर्ति, जल व्यय प्रतिपूर्ति, रॉयल्टी प्रतिपूर्ति, रोजगार व्यय अनुदान, और 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार देने वालों के लिए बी-स्पोक योजना का प्रावधान किया गया है।