धारावी रिडेवलपमेंट के अपात्रों को कुर्ला में मिलेगी शरण, जानें कितने लोगों को है शिफ्ट करने की तैयारी

मुंबई: कुर्ला स्थित डेयरी विकास विभाग की 8.5 हेक्टेयर भूखंड धारावी पुनर्विकास परियोजना को देने के लिए समझौते की शर्तों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे धारावी पुनर्विकास परियोजना के अपात्र लोगों के लिए कुर्ला पूर्व भूखंड पर पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर सरकार के निर्णय का विरोध हो रहा है।



कितने लोगों के लिए जमीन की जरूरत?

बता दें कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत साढ़े 8 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इनमें से 5 लाख पात्र परिवारों का पुनर्वास धारावी में ही होगा। शेष साढ़े 3 लाख परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिक जमीन की जरूरत है। कुर्ला स्थित मदर डेयरी की जमीन 14 जून 2024 के सरकारी ज्ञापन के अनुसार धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए प्रदान की गई है। यह जमीन कुछ शर्तों के साथ पुनर्विकास परियोजना-झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण को दी गई है। परियोजना के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिए ज्ञापन में दी गई शर्तों और मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर के मसौदा समझौते को आवास और शहरी विकास विभाग की नीति के अनुरूप बनाने को मंजूरी दी गई है, ताकि धारावी के निवासियों को अधिक से अधिक घर उपलब्ध कराए जा सकें।



आवास नीति को आगे बढ़ाने में यह निर्णय महत्वपूर्ण

कुर्ला में भूमि उपलब्ध होने से कुछ और परिवारों का पुनर्वास करना आसान हो जाएगा। कैबिनेट के निर्णय से धारावी के अपात्र लोगों के पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त होगा। सबके लिए आवास नीति को आगे बढ़ाने में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल घरों के निर्माण में सुविधा होगी, बल्कि स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि जैसी अन्य नागरिक सुविधाओं का निर्माण भी आसान होगा।