असम में मानव तस्करी पर शिकंजा; एक बड़े अभियान में 26 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया

असम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर एक बड़े बचाव अभियान में, 26 नाबालिग लड़कियों और युवतियों को मानव तस्करी के प्रयास से बचाया गया। पीड़ितों को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपीएफ) ने पुरुषों और महिलाओं सहित पाँच संदिग्धों को हिरासत में लिया।

यह कार्रवाई आरपीएफ और जीआरपीएफ द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान हुई। एक आरोपी विद्युत दत्ता ने दावा किया कि लड़कियों को एक कपड़ा कारखाने में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। हालाँकि, अधिकारी इस स्पष्टीकरण को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और एक बड़े तस्करी नेटवर्क की संभावना की जाँच कर रहे हैं।
ऊपरी असम में, विशेष रूप से चाय बागान क्षेत्रों में, जहाँ कमजोर परिवार झूठे नौकरी के वादों का शिकार हो जाते हैं, मानव तस्करी एक गहरी जड़ जमाए हुए समस्या बनी हुई है। पीड़ितों का अक्सर दूसरे राज्यों में जबरन मजदूरी या उससे भी बदतर कामों के लिए शोषण किया जाता है।

बढ़ती चिंताओं के जवाब में, असम सरकार ने मानव तस्करी और डायन-शिकार, दोनों से निपटने के लिए एक व्यापक नीति पेश की है। नीति रोकथाम, उत्तरजीवियों के पुनर्वास और सख्त कानूनी उपायों सहित बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ज़ोर देती है। असम का स्थान, जो कई पूर्वोत्तर राज्यों और देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, तस्करी की रोकथाम को जटिल बनाता है।
राज्य का 2018 का डायन-हत्या (निषेध, रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम ऐसे अपराधों को गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य के रूप में वर्गीकृत करता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है।