भारत में रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है, जो देश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है। फिर भी, कई ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रेलवे सेवाओं की कमी है, जिससे स्थानीय निवासियों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।
आठ नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने हाल ही में आठ नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से सात राज्यों की 40 लाख से अधिक जनसंख्या को रेल संपर्क प्राप्त होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 510 गांव भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।
रेलवे नेटवर्क का विस्तार
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इन आठ रेल परियोजनाओं का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना है। इनका कार्य 2030-31 तक पूरा होने की योजना है। ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रेलवे नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, जिससे 40 लाख लोगों को नए रेल मार्गों का लाभ मिलेगा।
आर्थिक लाभ
इन परियोजनाओं का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। जैसे-जैसे ये परियोजनाएं पूरी होंगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्र सरकार का बड़ा निवेश
इन रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार 24,657 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। यह राशि रेलवे ट्रैक बिछाने, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य संबंधित सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।
नई रेलवे लाइनों का विवरण
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आठ रेलवे परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं। इनमें से चार ओडिशा के लिए, एक ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, एक झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए, एक महाराष्ट्र के लिए और एक बिहार के लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों में शामिल हैं:
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